रेलवे ने 13 साल बाद बदले नियम, बिना टिकट यात्रा पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, 1 जुलाई से पूरे देश में होंगे लागू

भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। 13 साल बाद रेलवे अधिनियम (Railway Act) में अहम बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा देश के सभी रेलवे जोन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 में किए गए इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य रेलवे परिसरों में व्यवस्था सुधारना और अदालत पर मुकदमों का बोझ कम कर सीधे पेनल्टी (जुर्माना) लगाना है। अब रेलवे में छोटी-मोटी गलतियों या नियम तोड़ने पर जेल भेजने के बजाय सीधा आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जिसके लिए RPF को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं।

नए नियमों के तहत प्रमुख बदलाव:

बिना टिकट यात्रा: अब ट्रेन में बिना टिकट (Ticketless Travel) पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री को जहां से ट्रेन चली है या जहां से उसने यात्रा शुरू की है, वहां से लेकर पकड़े जाने तक का पूरा किराया भी अलग से देना होगा।

दूसरे के टिकट पर सफरः किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए कंफर्म टिकट पर यात्रा करना अब भारी पड़ेगा। पकड़े जाने पर न केवल वह टिकट जब्त होगा, बल्कि यात्री से पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त चार्ज भी वसूला जाएगा। तुरंत भुगतान न करने पर कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

अवैध वेंडर और भीख मांगनाः स्टेशन परिसर या चलती ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर अब धारा 144 के तहत 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। अगर कोई बार-बार यह नियम तोड़ता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

नशे में हंगामा और धूम्रपानः ट्रेन या स्टेशन पर नशे की हालत में हंगामा, गाली-गलौज करने या साथी यात्रियों को परेशान करने वालों को तुरंत ट्रेन से उतारा जाएगा। वहीं, धारा 167 के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान (Smoking) करते पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना और परिसर से बाहर निकालने की कार्रवाई होगी।

रेलवे बोर्ड ने कमर्शियल विभाग, RPF और टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) को नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।