सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी इस मामले में मेटा से जवाब तलब करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय मेटा से यह स्पष्ट करने को कहेगा कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के आपत्तिजनक विज्ञापन कैसे प्रदर्शित हुए और उन्हें रोकने के लिए कंपनी ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
सरकार इस मामले में मेटा के मौजूदा कंटेंट मॉडरेशन और विज्ञापन समीक्षा तंत्र की भी जानकारी मांग सकती है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े किसी भी प्रकार के कंटेंट या विज्ञापन को लेकर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है और ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन
ऐसे विज्ञापन या प्रमोशनल पोस्ट जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के यौन शोषण, उनके अश्लील चित्रों, वीडियो या ऐसे अवैध कंटेंट को देखने, खरीदने, शेयर करने या उससे जुड़ी वेबसाइटों और ग्रुप्स तक पहुंचने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं।
यह सामग्री पूरी तरह अवैध है और भारत में इसके खिलाफ कड़े कानून हैं। इसके निर्माण, प्रसारण, देखने, डाउनलोड करने या साझा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- बच्चों से जुड़े अश्लील फोटो या वीडियो का प्रचार।
- ऐसे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट या ग्रुप के लिंक देना, जहां इस तरह की सामग्री उपलब्ध हो।
- भ्रामक विज्ञापन, जिनमें बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट का लालच देकर लोगों को किसी वेबसाइट या ऐप पर भेजा जाता है।
- बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री बेचने, डाउनलोड करने या साझा करने का प्रचार।
भारत में इससे जुड़े प्रमुख कानून-
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की कई धाराएं। पॉक्सो अधिनियम, 2012, जो बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान करता है।
25 फरवरी: सरकार ने श्लील कंटेंट दिखाने पर 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया था
इससे पहले सरकार ने 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (OTT) को ब्लॉक किया था। इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई, उनमें मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं।
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