राहुल गांधी को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में जारी किया नोटिस,28 अगस्त तक मांगा जवाब

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को उनके एक बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। समिति ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए समिति ने राहुल गांधी को 28 अगस्त तक समय दिया है।

यह नोटिस बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस सौंपा गया था। अब इस नोटिस के मद्देनजर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है।

क्यों दिया गया यह नोटिस?

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीन पेज का एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन आरोप लगाया था। यह मामला ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर बहस के दौरान राहुल गांधी द्वारा असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और नियम 353 के तहत बिना पर्याप्त पूर्व सूचना के माननीय गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने से जुड़ा है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में 30 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया था। ये नोटिस पेपर लीक विरोधी विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है।

वहीं, संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को दिए अपने अलग पत्र में राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का संज्ञान लेने और नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को भेजे नोटिस में कहा है कि वह मामले पर अपना जवाब या टिप्पणी 28 अगस्त तक दें, ताकि इसे “माननीय लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ” रखा जा सके।

सांसद संजय जायसवाल ने नोटिस में क्या कहा?
जायसवाल ने अपने नोटिस में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जो “आपत्तिजनक, अपमानजनक और संसदीय कार्यवाही की स्थापित परंपराओं के अनुरूप नहीं” थीं।

जायसवाल ने कहा, “सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना संसदीय लोकतंत्र की एक वैध और जरूरी विशेषता है। लेकिन व्यक्तिगत हमले और ऐसी भाषा का इस्तेमाल, जो अपमानजनक, मानहानिकारक या अन्यथा असंसदीय हो, इस सदन की कार्यवाही में स्वीकार नहीं किया जा सकता।” उन्होंने नियम 352 और 353 का भी हवाला दिया। ये नियम चर्चा के दौरान मानहानिकारक या आरोप लगाने वाले बयानों और किसी व्यक्ति के आचरण से संबंधित संदर्भों से जुड़े हैं।

चेतावनी देने के साथ कार्रवाई की भी मांग
जायसवाल ने नियम 380, 373, 374 और 374ए का भी उल्लेख किया। इन नियमों के तहत अध्यक्ष असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं और अव्यवस्थित आचरण या पीठ के अधिकार की अवहेलना के मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने नियम 380 के तहत ऐसी किसी भी टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने का अनुरोध किया, जिसे असंसदीय, अपमानजनक या सदन के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करने वाला पाया जाए।

जायसवाल ने यह भी मांग की कि राहुल गांधी को सदन की गरिमा, संयम और मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी जाए। साथ ही, अगर उनके आचरण को अव्यवस्थित या पीठ के अधिकार की लगातार अवहेलना करने वाला पाया जाता है, तो नियम 373, 374 या 374ए के तहत आगे की कार्रवाई पर विचार करने का अनुरोध किया।

‘इडियट’ और ‘अंधभक्त’ शब्दों पर हंगामा

इसके बाद राहुल गांधी ने तीसरी श्रेणी का जिक्र करते हुए ‘अंधभक्त’ शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा था कि छात्रा के मुताबिक, ‘अंधभक्त’ वह व्यक्ति है जिसे पूरा विश्वास होता है कि ‘इडियट’ ही भगवान है. राहुल गांधी ने भाषण के दौरान तीन श्रेणियां बताते हुए कहा था- ‘स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त.’

राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार आपत्ति जताई थी और सदन में हंगामा हुआ था. राहुल गांधी ने उस समय स्पष्ट किया था कि वह किसी सत्ता पक्ष के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से ‘इडियट’ नहीं कह रहे हैं, बल्कि छात्रा के साथ हुई बातचीत का उदाहरण देते हुए अपनी बात रख रहे हैं.