Delhi:-ACB का बड़ा एक्शन,पूर्व मंत्री AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार,और पूर्व IAS उदित प्रकाश समेत 6 गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर में घोटाले के आरोप में पूर्व मंत्री सहित 6 लोगों को मंगलवार (18 अगस्त) को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने पूर्व CEO दिल्ली जल बोर्ड उदित प्रकाश राय (IAS), पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट, दिल्ली जल बोर्ड अंकित श्रीवास्तव, प्रोप्राइटर M/s AN एंटरप्राइजेज नागेंद्र यादव, ओनर M/s यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड राजा कुमार कुर्रा और प्रोप्राइटर M/s सृजनहार पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया. 11 मई 2024 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धाराओं में दर्ज किया गया था.

क्या है मामला?

एसीबी द्वारा जारी बयान के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा तथा पंकज वर्मा शामिल हैं।

यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के मलजल शोधन संयंत्रों के संवर्धन और उन्नयन से जुड़ी निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, निविदाओं की शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोपों को लेकर सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर 11 मई 2024 को दर्ज किया गया था।

ई-मेल और मैसेज से खुला मिलीभगत का राज

एसीबी को जांच के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं. प्राइवेट व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत और ई-मेल के विश्लेषण से सामने आया कि टेंडर के दस्तावेज और कॉरिजेंडम पहले ही आपस में साझा कर लिए गए थे. इसके बाद इन्हें सरकारी टेंडर का हिस्सा बनाया गया, जो सीधे तौर पर अधिकारियों और कंपनियों की मिलीभगत को दिखाता है.

1.52 करोड़ रुपये की रिश्वत और मनी ट्रेल

तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय पर एसीबी का आरोप है कि उनके और उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में ‘AN Enterprises’ के जरिए लगभग 1.52 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. ये पैसा Euroteck से जुड़ी संस्थाओं के जरिए घुमाकर भेजा गया था, जिसका इस्तेमाल बाद में प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया. एसीबी के मुताबिक, रिश्वत की इस रकम की मनी ट्रेल की जांच की जा रही है.

एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप

एसीबी ने बताया कि मामले की जांच दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी. शिकायत में एसटीपी के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, शर्तों में कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे.