भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) और केंद्र सरकार में संगठनात्मक तथा मंत्रिमंडलीय स्तर पर बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं.यह बदलाव मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए किया जा रहा है. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठन में नई टीम गठन, राज्य इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति और युवा चेहरों को तरजीह देने पर भी जोर शोर से अंदरखाने काम चल रहा है.
वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदर्शन की समीक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी जल्द ही संगठनात्मक फेरबदल कर सकती है. सूत्रों की माने तो इस संबंध में पार्टी का एजेंडा और मानदंड भी तय कर लिए गए हैं. सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के कार्यभार संभालने के बाद संगठन में ‘जनरेशनल शिफ्ट’ की दिशा में काम हो रहा है.
जिसके तहत इन मुख्य बातों पर फोकस पार्टी कर रही है, युवा नेतृत्व को बढ़ावा. इसके तहत 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारियां देने पर भी अंदरखाने पार्टी मंथन कर रही है. इसके महिला प्रतिनिधित्व,जिसमें पीएम मोदी की तरफ से बार बार महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की बात को लेकर संगठन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाने पर पार्टी विचार कर रही है.
इसके अलावा राज्य स्तर पर बदलाव,जिसमें दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, पंजाब और कर्नाटक सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द ही संभव है. पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा आरएसएस से भी इस संबंध में परामर्श ले रही है, क्योंकि संगठन के बदलाव में विचारधारा और ग्रासरूट स्तर की सक्रियता को भी प्राथमिकता दी जानी है.
ये बदलाव 2027 में सात राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, ताकि पार्टी की रणनीति मजबूत हो सके. वहीं कैबिनेट रीशफल की की बात करें तो इसके लिए जो मानदंड और संभावित एजेंडा होगा उसके तहत सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के मंत्रिमंडल (वर्तमान में लगभग 72 सदस्य) में बदलाव जल्द ही माना जा रहा है. इसके लिए सरकार और आलाकमान ने जो संभावित मानदंड रखा है, सूत्रों कि माने तो उसे कई भागों में बांटा गया है जिसमें प्रमुख तौर पर, मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड, इसके तहत कम प्रदर्शन वाले मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं या उन्हें हटाया जा सकता है.
इसके अलावा क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन,जिसके तहत विभिन्न राज्यों, जातीय समूहों (ओबीसी, एससी, एसटी), महिलाओं और पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो सके इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा.
राज्यसभा से भी लाए जा सकते हैं कैबिनेट में,लोकप्रिय चेहरे
पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल रह चुके नेता या सहयोगी दलों के प्रभावशाली नेता ऊपरी सदन के जरिए मंत्रिमंडल में लाए भी जा सकते हैं. 2027 चुनावों की तैयारी के लिए भी पोल-बाउंड राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब,जैसे राज्यों से मजबूत चेहरों को मौका देकर पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सकती है. पार्टी सूत्रों का कहना हैं कि पीएम मोदी इसी सप्ताह हुए मंत्रिमंडल की बैठक में भी, जिसमें सरकार के दो वर्षों के कामकाज की समीक्षा की गई, उस बैठक में भी मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड इसी संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए किया गया और ये रिपोर्ट कार्ड भी रीशफल की दिशा तय कर सकते हैं.
शाह ने नाम दर्ज हो चुका है बड़ा रिकॉर्ड
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। वे भारत के देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने मई 30, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 से उनका यह कार्यकाल एक मजबूत नेतृत्व को दिखाता है।
शाह के कार्यकाल की कुछमहत्वपूर्ण उपलब्धियां
अमित शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए, जो इस प्रकार हैं-
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति कर राज्य को मुख्यधारा में शामिल किया।
- संसद से CAA को पास करवाया, जिसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।
- इसके बाद दिसंबर 2023 में तीन नए आपराधिक कानून संसद से पास कराए, जो 2024 में लागू हुए।
- इतना ही नहीं साल 2019 से 2025 के बीच नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवाद खत्म करने के लिए 12 से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौते किए।
- मार्च 2026 में पशुपति से तिरुपति तक के ‘रेड कॉरिडोर’ के नेटवर्क को खत्म करके देश को नक्सलवाद के खतरे से लगभग आजाद कराया।
पार्टी ने नहीं जारी किया कोई आधिकारिक बयान
बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले अमित शाह को बीजेपी का ‘चाणक्य’ माना जाता है।
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