Maharashtra:-मुंबई में ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य किए गए मराठी भाषा प्रशिक्षण को लेकर नया विवाद सामने आया है।

ऑटो चालकों का आरोप है कि उन्होंने निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मराठी का प्रशिक्षण लिया, लेकिन आरटीओ जांच के दौरान उनसे पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे कई ऑटो चालक नाराज हैं।ऑटो चालकों के मुताबिक, मराठी सीखने के लिए उन्होंने चार दिन का प्रशिक्षण लिया, जो प्रतिदिन करीब चार से पांच घंटे चला। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 15 सवालों का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया गया।

इसमें रोजमर्रा की बातचीत से जुड़े आसान सवाल शामिल थे, जैसे—नाम क्या है, छुट्टे पैसे हैं या नहीं, क्यूआर कोड है या नहीं और वाहन तेज गति से न चलाने जैसी सामान्य बातें।चालकों का कहना है कि वे इन सवालों के जवाब अब मराठी में देने में सक्षम हैं। कुछ चालक बातचीत के दौरान मराठी में जवाब देकर अपनी तैयारी भी दिखा चुके हैं।

हालांकि, उनका आरोप है कि आरटीओ जांच के दौरान उनसे उनके गांव, परिवार और निजी जानकारी से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनकी उन्हें प्रशिक्षण में तैयारी नहीं कराई गई थी।कई ऑटो चालक मूल रूप से प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर जैसे जिलों के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं और यहीं ऑटोरिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।

उनका सवाल है कि यदि भाषा के आधार पर रोजगार से जुड़ी शर्तें लागू की जा रही हैं, तो नियम स्पष्ट होने चाहिए और परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होनी चाहिए।ऑटो यूनियन ने भी कथित सख्ती पर नाराजगी जताई है। यूनियन का कहना है कि आरटीओ अधिकारियों को चालकों को परेशान नहीं करना चाहिए और निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए।

यूनियन ने कहा है कि यदि कथित कार्रवाई जारी रही तो आंदोलन किया जा सकता है।ऑटो चालकों ने यह भी आरोप लगाया है कि मराठी भाषा की जांच के नाम पर लाइसेंस और परमिट की जांच की जा रही है। कुछ मामलों में दूसरे व्यक्ति के नाम पर ऑटो चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित आरटीओ अधिकारियों की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्रवाई के डर से कुछ ऑटो चालकों ने ऑटो चलाना बंद कर दिया है। इसका असर मुंबई की सड़कों पर ऑटो की उपलब्धता पर पड़ने की आशंका है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि मराठी भाषा की जांच निर्धारित 15 सवालों के पाठ्यक्रम तक सीमित रहेगी या जांच का दायरा आगे भी बढ़ेगा।

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