सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार, कहा- अपराधियों के मन में पैदा करें कानून का डर

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कागजों पर बनी योजनाओं और निर्देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि दिल्ली में कोई महिला रात 10 बजे सड़क पर पैदल चल रही हो, मेट्रो में सफर कर रही हो या सड़क मार्ग से कहीं जा रही हो, तो उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा महसूस हो।

‘अपराधियों के मन में पैदा करें डर’

अदालत ने दिल्ली पुलिस को सख्त रुख अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उन लोगों के मन में कानून का भय होना चाहिए, जो महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध करने के बारे में सोचते हैं। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि यदि सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए।

पीठ ने निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि यदि सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी नहीं हो रही और कोई प्रभावी ‘वॉर रूम’ नहीं है, तो केवल कैमरे लगाने से अपराध कैसे रोके जा सकते हैं।

कागजी योजनाओं से नहीं चलेगा काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे देश में केवल कागजों पर योजनाएं और निर्देश तैयार करने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की रोकथाम, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए।

28 सितंबर को लिया था स्वत: संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में सामने आई दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसका उद्देश्य किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला करना नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था की समीक्षा करना है।

पिछली सुनवाई में अदालत के सामने आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म, स्वरूप नगर में किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या तथा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था।

पार्क, सड़क और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा पर जोर

अदालत ने कहा कि पार्क, सड़क, बस, मेट्रो स्टेशन, सबवे और फुटओवर ब्रिज महिलाओं के लिए असुरक्षित नहीं होने चाहिए। अपर्याप्त रोशनी, कमजोर निगरानी और ढीली गश्त जैसी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए।

कोर्ट ने पार्कों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, बाजारों और शिक्षण संस्थानों समेत महिलाओं और बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। खासतौर पर देर रात और तड़के के समय सुरक्षा इंतजामों की प्रभावशीलता की जानकारी मांगी गई है।

112, 181 और सेफ सिटी परियोजना की भी होगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मिशन शक्ति, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, सेफ सिटी परियोजना, महिला हेल्प डेस्क और वन स्टॉप सेंटर की स्थिति की जानकारी भी मांगी है।

सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कवरेज, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट लाइटिंग और आपात प्रतिक्रिया तंत्र वास्तव में कितना प्रभावी है, इसका ब्योरा भी अदालत ने तलब किया है।

‘हम आदेश पारित करेंगे, उस पर कदम उठाएं’

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि अदालत आदेश पारित करेगी और अधिकारियों को उसे पढ़कर आवश्यक कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जवाब दाखिल होने तक इस तरह के और अपराध नहीं होने चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने पर जोर दिया।

पीठ ने कहा कि समाज की हर महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिस तरह घर में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।