NEET पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया, उसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अब उसी से प्रेरित होकर एक नया ग्रुप बनाया गया है. इसका नाम E20 जनता पार्टी रखा गया है. ये पार्टी अब मांग कर रही है कि लोगों को 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन मिलना चाहिए. साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा गया है. ट्रांसपोर्ट वाले इस कैंपेन के साथ हैं. दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद की ओर E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया है.
एसोसिएशन ने कहा कि इथेनॉल मिलाने की नीति से पेट्रोल की माइलेज कम हो गई है, गाड़ी की मरम्मत का खर्च बढ़ गया है और खासकर पुरानी गाड़ियों में इंजन खराब हो रहा है. E20 जनता पार्टी ने रविवार को कुछ घंटों में X पर 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए. पार्टी ने कहा कि वे न तो सब्सिडी चाहते हैं, न मुफ्त पेट्रोल और न ही इथेनॉल वाला पेट्रोल बंद करवाना चाहते हैं. वे सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि लोगों को 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाए.
ट्रांसपेरेंट फ्यूल लेबलिंग की मांगइसमें ट्रांसपेरेंट फ्यूल लेबलिंग की भी मांग की गई ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि वे क्या खरीद रहे हैं. फ्यूल ब्लेंड्स की कॉस्ट, फायदे और असर पर डेटा पब्लिकेशन और माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस, एमिशन और मेंटेनेंस कॉस्ट पर इंडिपेंडेंट स्टडी. हालांकि देश में इथेनॉल-फ्री 100-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लंबे समय से अवेलेबल है. लेकिन ये सिर्फ कुछ खास फ्यूल स्टेशनों पर ही बिकता है और इसकी कीमत 169 रुपये प्रति लीटर है. वहीं स्टैंडर्ड E20 फ्यूल (दिल्ली में) 102.12 रुपये प्रति लीटर है. पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट को बताया कि सरकार को इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ने की “बड़े पैमाने पर या पक्की” शिकायतें नहीं मिली हैं.
क्या है E20 Janta Party:?
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक लंबे पोस्ट के मुताबिक, E20 जनता पार्टी खुद को नागरिकों की ओर से चलाया जा रहा एक कंज्यूमर राइट कैंपेन बताती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर बाकायदा इसके लिए एक हैंडल बनाया गया है. इस ग्रुप का कहना है कि, फ्यूल पॉलिसी में पारदर्शिता, सही जानकारी और उपभोक्ताओं की पसंद का सम्मान होना चाहिए. उनका कहना है कि जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में लोगों को विकल्प मिलता है, वैसे ही पेट्रोल खरीदते समय भी ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने की आजादी मिलनी चाहिए.
क्या है मांगें?
E20 जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग यह है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ 100% शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए. इस सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट के अनुसार, किसी सब्सिडी, फ्री फ्यूल या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं. वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल चुनने का अधिकार मिले.
इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव
यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है. नीट पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टी और इसका विरोध करने वालों ने नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी पर दबाव बढ़ा दिया है और E20 फ्यूल पॉलिसी को लेकर जवाबदेही की मांग की है.
क्या कहना है सरकार का?
नितिन गडकरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने इस अभियान को पेड कैंपेन बताया है और आरोप लगाया है कि इसके पीछे पेट्रोल लॉबी का हाथ है. जो उनके मुताबिक भारत को साफ-सुथरी ऊर्जा की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है.
क्यों है गडकरी के इस्तीफे की मांग?
विरोध करने वालों की मुख्य चिंता में से एक E20 पेट्रोल का वाहन पर पड़ने वाला कथित असर है. आलोचकों के मुताबिक E20 फ्यूल के इस्तेमाल से कुछ वाहन की माइलेज में 8% से 15% तक की कमी देखने को मिली है. उनका यह भी दावा है कि पुराने वाहनों के इंजन, फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक में जंग लगने और ज्यादा घिसाव की समस्या हो रही है. इससे मालिकों को मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है.
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