जनगणना-2027 : यूपी समेत तीन अन्य चुनावी राज्यों में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी जनगणना,जाने क्या क्या जानकारी पूछी जाएगी?

2027 की जनगणना के लिए गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी. भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मुताबिक देश के जिन राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, वहां यह प्रक्रिया पहले शुरू की जा रही है.

स्वगणना कब से शुरू होगी
जनगणना निदेशालय के अनुसार, घर-घर गणना शुरू होने से पहले नागरिकों को 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत लोग अपनी और अपने परिवार से जुड़ी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 16 सितंबर से शुरू होकर इसी माह पूरा करने का लक्ष्य है।

क्या क्या जानकारी पूछा जाएगा
व्यक्ति का नाम
मुखिया से संबंध
लिंग
जन्म तिथि और आयु
वर्तमान वैवाहिक स्थिति
विवाह के समय आयु
पति और पत्नी का नाम
घोषित राष्ट्रीयता
धर्म
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति
पिता का विवरण
माता का विवरण
निश्शक्ता
मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान
साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति
शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति
प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा विषय
पिछले दस वर्ष में कोई कामकाज किया हो
आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
व्यवसाय
उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
कर्मी का वर्ग
गैर आर्थिक कार्यकलाप
काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध
कार्यस्थल तक की यात्रा
जन्म स्थान
पूर्व निवास स्थान
स्थान परिवर्तन का कारण
स्थान परिवर्तन के बाद इस गांव, नगर में निवास की अवधि
स्थानीय निवास स्थान का पता
वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या
कभी भी जीवित जन्म लिए बच्चों की संख्या
पिछले एक वर्ष में जीवित जन्म लिए बच्चे की संख्या
कोविड-19 टीकाकरण का स्थान
बैंक खातों की कुल संख्या
मोबाइल नंबर
आधार नंबर
वोटर आइडी नंबर
पासपोर्ट नंबर (अगर उपलब्ध हो)
ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

पहले चरण में छह करोड़ मकानों का हुआ सूचीकरण
यूपी में जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक पूरा किया गया था। इसमें प्रदेश में मकानों का सूचीकरण किया गया। लोगों को सात से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी गई थी। पहले चरण में करीब पांच लाख कर्मियों ने जिम्मेदारी संभाली।
प्रदेश के करीब 1.04 लाख गांवों और 14,983 वार्डों में स्थित 3,90,717 मकान सूचीकरण ब्लाकों में यह कार्य पूरा किया गया। इस दौरान करीब छह करोड़ मकानों की गणना हुई।

देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी
देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा।

केंद्र के मुताबिक, लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट मंजूर

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनगणना पूरे देश में केंद्र के समन्वय से होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में मदद करेंगी।